परम आदरणीय, परम
विद्वान, भारत के
गौरव श्री प्रणव
मुखर्जी माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल डाॅ0
कृष्ण कान्त पाॅल,
मा0 अध्यक्ष विधानसभा, श्री
गोविन्द सिंह कुंजवाल, मा0
नेता प्रतिपक्ष श्री
अजय भट्ट, मा0
उपाध्यक्ष डाॅ0 अनुसूया प्रसाद
मैखुरी, मंत्रीमण्डल के
सहयोगी एवं मा0
सदस्यगण। आज हम
समस्त विधानसभा सदस्य,
सवा करोड़ उत्तराखण्ड वासियों की
ओर से, मा0
राष्ट्रपति जी का,
इस गौरवशाली सदन
में हार्दिक स्वागत
करते हैं। हमारे
लिए यह क्षण,
अत्यधिक गौरवशाली है।
महोदय आपने, हमारे
सदन को सम्बोधित करने
का निश्चय कर
हमारा मान बढ़ाया
है। यह एक
ऐतिहासिक तथ्य है,
आपसे अधिक निकट
से, किसी अन्य
ने भारत के
लोकतंत्र को विकसित
होते और राष्ट्र के
रूप में आगे
बढ़ते नहीं देखा
है। चार दशक
से भी अधिक
समय से, आप
हमारी संसदीय प्रणाली को,
एक शिल्पी के
रूप में संवार
रहे हैं। आज
के आगे बढ़ते
भारत के निर्माण की
प्रत्येक ईंट पर,
आपका नाम अंकित
है। आपके कुशल
शिल्पी मस्तिष्क ने,
भारतीय लोकतंत्र और
आधुनिक भारत के
निर्माण की आकांक्षाओं को
आगे बढ़ाया है।
आज आप हमारे
मध्य हैं, आपका
सम्बोधन, इस नवोदित
राज्य के प्रत्येक पक्ष
को प्रेरित करेगा
एक सक्षम, उत्तरोत्तर, प्रगति
की ओर बढ़ते
उत्तराखण्ड के निर्माण के
लिये। विगत वर्षो
के दौरान, हमने
आपदा की भयावह
त्रासदी झेली है।
सबके सहयोग व
आर्शीवाद से हम
त्रासदी से उभरने
का प्रयास कर
रहे हैं। श्री
केदारनाथ धाम में
चल रहा पुर्ननिर्माण का
कार्य, हमारे सामुहिक संकल्प
का द्योतक है।
त्रासदी की व्यापकता से
पूर्णतः उभरने और
तेजी से आगे
बढ़ने में, हमें
समय लगेगा। इस
दौर में हमें
उदार आर्थिक सहायता
की आवश्यकता है।
आपदाग्रस्त विशाल भू-भाग, जो
पाॅच से अधिक
जिलों को अपने
में समेटे हुये
है, पुर्ननिर्माण की
एक कठिन चुनौती
है। आपदा से
संकटग्रस्त 350 गाॅवों का,
सुरक्षित स्थान पर
विस्थापन, राज्य के
सम्मुख सबसे बड़ा
सवाल है। मुझे
यह स्वीकार करने
में संकोच नहीं
है, हम मात्र
अपने दम पर,
इस बड़ी समस्या
का समाधान नहीं
कर सकते हैं।
हमें उदार सहयोग
की अपेक्षा है।
इसे एक राष्ट्रीय आवश्यकता के
रूप में, स्वीकारने का
निवेदन करता हूॅ।
महोदय, हमारा
संकल्प है कि
हम, हिमालय के
इस भू-भाग
में स्थित, अतुलनीय संस्कृति एवं
अन्य राष्ट्रीय धरोहरों की,
सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इस
भू-भाग में,
गंगा यमुना का
मायका है। जल
संवर्धन के अपने
कर्तव्य की पूर्ति
के लिए, वर्षा
के जल संरक्षण पर,
बोनस देने की
नीति लागू करने
की ओर, हम
अग्रसर हो रहे
हंै। हरित उत्तराखण्ड, उत्तर
भारत के पर्यावरण की
गारन्टी है। हम
वृक्षारोपण के लिए
अपने नागरिकों को
प्रेरित करने हेतु,
उन्हें नकद प्रोत्साहन राशि
दे रहें हैं।
हमें मालूम है,
हमारी इन्हीं विशेषताओं के
संरक्षण के लिए
ही, हमें विशेष
राज्य का दर्जा
दिया गया है।
आप जैसे कुशल
अर्थशास्त्रियों
की देख-रेख
में, हमारे राज्य
के लिए, निर्धारित योजनाओं में,
धन आवंटन की
नीति अत्यधिक उदार
रही है। सभी
केन्द्रीय सरकारों ने
इस नीति का
पालन किया है।
आदरणीय मौशाय, हम
सीमा के प्रहरी
भी हैं। हमारा
विशाल भू-भाग,
चीन और नेपाल
की सीमा से
लगा हुआ है।
आर्थिक अवसरों के
अभाव में, इस
सीमान्त क्षेत्र से
निरन्तर खाली होते
गाॅव, किसी भी
मुख्यमंत्री की चिन्ता
को बढ़ाने के
लिए पर्याप्त है।
वर्तमान स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के
दृष्टिकोण से भी
चितंनीय है। हमारी
सरकार पलायन को
रोकने के लिए
प्रयत्नशील है, इस
सत्य को, देश
को भी स्वीकारना होगा,
कि सीमान्त क्षेत्रों से
पलायन रूके और
इस हेतु राष्ट्रीय नीति
बनाई जाय। आपदा
व आर्थिक संकट
की चुनौतियों से
जुझते हुये आगे
बढ़ते रहना, हमारा
राजकीय संकल्प है।
हमें पूरा भरोसा
है, हमारे इस
संकल्प पूर्ति में,
हमें पूर्ववत सबका
सहयोग मिलता रहेगा।
महोदय, हम
आज आपके संसदीय
ज्ञान के अपूर्व
भण्डार से, कुछ
मोती ग्रहण कर,
अपने राज्य की
संसदीय परम्पराओं को,
मजबूत बनाने का
संकल्प लेते हैं।
मैं सौभाग्यशाली हॅू,
मुझे निरन्तर इन
दशकों में, आपके
सानिध्य का सौभाग्य मिला
है। आप अपने
पद से नहीं,
बल्कि अपने अद्भूत
प्रतिभाजन्य ज्ञान से
पहचाने जाते हैं।
देश के राजनैतिक जीवन
के प्रत्येक पक्ष
में, आपके ज्ञान
से लाभ उठाने
वालों की संख्या
बहुत बड़ी है।
आज उस श्रंृखला में
हम भी शिष्यवत् आपके
ज्ञान का लाभ
उठाने के लिए
यहाॅ उपस्थित हैं।
हम सब नतमस्तक होकर
आपका हार्दिक अभिनन्दन करते
हुए, आप को
विश्व विख्यात गंगा
आरती व भगवान
केदारनाथ के दर्शनों के
लिए आमंत्रित करते
हैं।
धन्यवाद! जय उत्तराखण्ड! जय भारत!
18 मई, 2015 को उत्तराखण्ड विधानसभा में
भारत के राष्ट्रपति माननीय
श्री प्रणब मुखर्जी के
स्वागत में माननीय
राज्यपाल, उत्तराखण्ड डा0
कृष्ण कान्त पाल
का सम्बोधन
राजभवन देहरादून, 18मई,
2015
‘‘ उत्तराखण्ड के
लिए यह सौभाग्य की
बात है कि
भारत के राष्ट्रपति विधानसभा सदन
को सम्बोधित करने
के लिए आज
हमारे बीच पधारे
हैं। इस ऐतिहासिक अवसर
पर माननीय राष्ट्रपति के
स्वागत हेतु यहाँ
पर उपस्थित होना
मेरे लिए विशेष
गौरव का विषय
है। राज्य विधानसभा को
सम्बोधित करने की
स्वीकृति के लिए
मैं आपका हृदय
से आभार प्रकट
करता हूँ। आपकी
गरिमामय उपस्थिति पर
मैं विधानसभा के
माननीय अध्यक्ष, माननीय
मुख्यमंत्री सहित सभी
माननीय सदस्यों को
बधाई एवं शुभकामनायें देता
हूँ।
देश की
आजादी के समय
अलग-अलग भाषाओं
तथा जातियों की
विशिष्ट विविधता को
देखते हुए हमारे
महान राष्ट्रीय नेताओं
ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता,
बंधुत्व और पंथ
निरपेक्षता पर आधारित
लोकतंत्र के संसदीय
स्वरूप को अपनाने
का निर्णय लिया।
15 अगस्त, 1947 में, आजादी
के बाद, 26 जनवरी,
1950 को भारत के
लोकतांत्रिक गणराज्य के
स्वरूप को अंगीकार करना
और दुनिया से
उपनिवेशवाद की समाप्ति की
शुरूआत होना आजादी
के प्रेमियों के
लिए वास्तव में
एक महान प्रेरणा का
समय था। आज
भारत दुनिया का
सबसे बड़ा एवं
सक्रिय लोकतांत्रिक देश
है जिस पर
हम सबको गर्व
है।
माननीय महोदय,
आज हम सब
लोकतंत्र के पावन
स्थल, उत्तराखण्ड राज्य
की विधानसभा में
उपस्थित हैं जो
14 वर्ष पूर्व गठित
इस राज्य की
सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाई
और लोकतांत्रिक व्यवस्था का
हृदय स्थल है।
यह विधानसभा जनमानस
की इच्छाओं का
प्रतिनिधित्व करती है
और राज्य की
जनता अपनी सम्पूर्ण शक्ति
एवं अधिकार इसके
माध्यम से ही
प्राप्त करती है।
माननीय राष्ट्रपति जी!
09 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड राज्य
के गठन के
पश्चात् प्रारम्भिक चुनौतियों के
साथ ही प्राकृतिक आपदाओं
का सामना करते
हुए हम निरन्तर मजबूत
हो रहे हैं।
राज्यगठन के बाद
2 वर्ष की अंतरिम
विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण
होने पर वर्ष
2002 में विधानसभा का
पहला चुनाव संपन्न
हुआ। मुझे यह
बताते हुए प्रसन्नता हो
रही है कि
राज्य के जागरूक
तथा शांतिप्रिय नागरिकों व
विभिन्न राजनैतिक दलों
के सहयोग से,
राज्यगठन के बाद
सम्पन्न तीन विधानसभा और
तीन लोकसभा निर्वाचन लोकतंत्र की
गरिमा के अनुरूप
पूर्णतः स्वतंत्र, निष्पक्ष और
शांतिपूर्वक ढंग से
सम्पादित हुए। उत्तराखण्ड के
नागरिकों की यह
एक बड़ी उपलब्धि है
कि आज तक
यहाँ किसी भी
चुनाव सम्बन्धी प्रक्रिया में
कोई अपराधिक घटना
नहीं घटी।
पर्वतीय राज्य की
कठिन परिस्थितियों के
बावजूद विधानसभा चुनाव
2002 में 54.21 प्रतिशत, 2007 में 63.96 प्रतिशत, 2012 में 73 प्रतिशत मतदान
हुआ। इसी प्रकार
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2004 में
48.74 प्रतिशत, 2009 में 53.96 प्र्रतिशत और
2014 में 62.15 प्रतिशत मतदान
ने यह साबित
किया है कि
हमारे राज्य के
नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था की
गरिमा, अपनी अधिकारिता और
जिम्मेदारी का पूरा
एहसास है। इन
सभी निर्वाचनों में
पुरूषों की अपेक्षा महिला
मतदाताओं की संख्या
में उल्लेखनीय रूप
से हो रही
बढ़ोत्तरी ने उत्तराखण्ड में
महिलाओं की जागरूकता तथा
लोकतंत्र के प्रति
उनकी आस्था का
सुखद संदेश दिया
है।
वर्ष 2013 की
आपदा के कारण
देश-दुनिया में
उत्तराखण्ड के प्रति
जो धारणा बन
गई थी, हमने
उसे चुनौती के
रूप में लिया।
आज हम उत्तराखण्ड का
आपदा से पहले
का वैभव वापस
लाने तथा यहाँ
आने वाले प्रत्येक पर्यटक
और तीर्थयात्री के
सुरक्षित व सुविधाजनक स्वागत
के लिए पूरी
तरह से तैयार
हैं।
महोदय, मुझे
यह बताते हुए
खुशी हो रही
है कि आपसी
चर्चा, विचार-विमर्श
तथा लोकहित के
निर्णयों के विषय
को ध्यान में
रखते हुए, देश
की सभी विधानसभाओं में
उत्तराखण्ड विधानसभा का
सबसे अच्छा रिकाॅर्ड रहा
है। हमारे विधान
सभा सदस्यों में
उत्तरदायित्वों
के प्रति गम्भीरता, सदन
में शिष्टाचार निभाने
की परम्परा, जनहित
के कार्यो को
समय पर रचनात्मक ढंग
से पूरा करने
तथा सामाजिक समरसता
बनाने के लिए
प्रतिबद्वता दिखाई देती
है। सभी विधायकों का
यह प्रयास रहता
है कि राज्य
में समावेशी विकास
से सभी धर्मो
तथा वर्गो के
हितों की रक्षा
की जा सके।
मैं आशा करता
हूँ कि यह
परम्परा भविष्य में
भी बरकरार रहेगी।
उत्तराखण्ड में विकास
की अपार सम्भावनाएं हैं।
भरपूर मात्रा में
प्राकृतिक संसाधन हंै।
राज्य के पहाड़ी
क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा,
बेरोजगारी, पलायन, चिकित्सा एवं
शिक्षण सुविधाओं के
अभाव की चुनौतियों के
बावजूद राज्य आन्दोलनकारियों के
सपनों को पूरा
करने के प्रयास
जारी हैं।
राज्य गठन
के आन्दोलनकारियों की
भावनाओं के अनुरूप
गैरसैण मंे विधानसभा भवन
निर्माण का कार्य
तेजी से जारी
है। हमें आशा
है कि इससे
राज्य के विकास
को और तेज
गति मिलेगी। यह
महसूस किया गया
है कि लोकतांत्रिक इकाईयों की
मजबूती से प्राप्त विकास
दर में वृद्धि,
संतुलन, तथा स्थिरता लाकर
आम आदमी को
लाभ दिलाया जा
सकता है। मेरी
सरकार एक स्वच्छ,
पारदर्शी, सक्रिय तथा
जवाबदेह सुशासन के
आधार पर अपने
कार्य-दायित्वों का
निष्पादन करने के
लिए प्रतिबद्ध है।
इन शब्दों
के साथ मैं
एक बार पुनः
आपका स्वागत करते
हुए आपका धन्यवाद करता
हूँ। आपसे विनम्र
अनुरोध है कि
अब आप हमारा
मार्गदर्शन करें।’’
Dehradun,Uttarakhand : 18.05.2015
It is
indeed a privilege for me to be present amidst you to attend the Special
Session of the Uttarakhand Legislative Assembly in this beautiful capital city of
Dehradun. I thank Shri Govind Kunjawal, Honourable Speaker, Uttarakhand
Legislative Assembly for his kind invitation to be amidst you today.
Uttarakhand
has been described as ‘Dev Bhoomi’ or the Abode of Gods. Nestled
in the foothills of the Himalayas, it is home to snow capped mountains and
glaciers as well as the holiest of rivers, the Ganga and Yamuna. Further, the
simplicity, warmth and hospitality of the people of this state is well known
across the country.
Uttarakhand
shares international boundaries with two of India’s most important neighbours.
On your north-east is China while in the south–east is Nepal. Recently, tragedy
struck Nepal in the form of a series of earthquakes leading to large scale
devastation and loss of human lives. I take this occasion to extend my deepest
condolences to the families of our brothers and sisters in Nepal who have lost
their lives in this tragedy. The Government of India is extending all possible
help and support and we have assured the Government and people of Nepal that we
are with them in their hour of need.
Honourable
Members,
The
mountains of Uttarakhand are believed to be the chosen residence of the Gods.
It is said the great Rishi Ved Vyasa wrote the Mahabharata here and Guru
Dronacharya had his ashram near Dehradun. The Pandavas are believed to have
stopped by Uttarakhand on their final journey. Jagat Guru Adi Shankaracharaya
visited Kedar Nath in 8th Century and according to some, attained nirvana here.
The famous Advait Ashram established by Swami Vivekananda is situated at
Mayawati in Champawat district of the State.
Some of
the most sacred places of India are located in Uttarakhand. The Chardham Yatra
encompassing Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath occupies a cherished
place in the heart of most Indians. Haridwar draws people from all over the
world who come to take a holy dip at Har ki Pauri. The state is also home to
Shri Hemkunt Sahib and Piran Kaliyar which are visited by people in large
numbers from India and abroad. One of the routes for the famous Kailash
Mansarovar Yatra also passes through Uttarakhand.
I
compliment all of you for the efforts made to rebuild the state after the
natural disaster of 2013. It is reassuring to know that the Char Dham Yatra has
begun on time this year and is attracting people in large numbers. I am also
happy that the Assembly has been united in its deliberations on how to face
extraordinary situations like natural disasters.
Honourable
Members,
Born in
the year 2000, Uttarakhand has made significant progress since it became the
27th State of the Indian Union.
Uttarakhand
has been a leader in efforts for sustainable development. The country’s first
effort at conservation of forests, the Corbett Park came up in 1936 in this
region. It was the first Park of its kind, not only in the country, but in the
whole of Asia. The world famous ‘Chipko Movement’ was launched by Gaura Devi, a
simple village woman from the remote village of Raini in district Chamoli. It
subsequently gained momentum under the leadership of Shri Sunderlal Bahuguna
and other environmentalists.
The
message of the popular Chipko Song -
"Soil
is ours, water is ours,
Ours are
these forests,
Our
forefathers raised them,
it’s we
who must protect them”.
will fill
anyone’s heart with joy.
The 12000
Van Panchayats which manage a sizeable portion of the State’s forests through
community participation are an institution unique in the country. Uttarakhand
also has the distinction of increasing its forest cover by more than 1100 sq.km. during the
first 10 years of its existence.
Uttarakhand
has successfully brought down the percentage of people living below the poverty
line from 32.7% in 2004-05 to 11.3% in 2012. 99 per cent of the villages have been
electrified in the State. Uttarakhand has registered an annual growth rate of
about 10%. However, this growth has not been uniform and I believe hill areas
lag behind.
I am happy
to know that the State intends to make Gairsain in Chamoli district the summer
capital of the State and construction of a new Vidhan Sabha Bhavan has started.
The measures taken by the State Government to improve governance such as
e-Treasury, computerization of land records, online delivery of public
services, online grievance redressal mechanism etc. will surely be welcomed by
the people. I also appreciate the green initiatives and process automation
undertaken by this Assembly to move towards a paperless Legislature.
I
congratulate the people of Uttarakhand who have participated actively in the
democratic process overcoming physical and geographical barriers such as hilly
and forest terrain. The voting percentage in the Assembly elections has
steadily increased from 54.34% in the Assembly Elections of 2002 to 67.22% in
the 2012 elections. Moreover, all three elections witnessed a change in
treasury benches. The hallmark of a vibrant democracy is that the ballot forms
the basis of transition of power.
Honourable
Members of the Legislative Assembly,
The
founding fathers of our Republic were convinced that the Parliamentary system
was best suited to our ethos and genius. Dr. Ambedkar, the Chairman of the
Constitution Drafting Committee said: (and I quote)
"Under
the non-parliamentary system, such as the one that exists in the U.S.A., the
assessment of the responsibility of the Executive is periodic. It is done by
the Electorate. In England, where the Parliamentary system prevails, the
assessment of responsibility of the Executive is both daily and periodic. The
daily assessment is done by members of Parliament(in your case, the
Legislative Assembly) through Questions, Resolutions,
No-confidence motions, Adjournment motions and Debates on Addresses. Periodic
assessment is done by the Electorate at the time of the election which may take
place every five years or earlier. The daily assessment of responsibility,
which is not available under the American system, is, it is felt, far more
effective than the periodic assessment and far more necessary in a country like
India. The Draft Constitution in recommending the Parliamentary system of
Executive has preferred more responsibility to more stability.”
(Unquote)
Governing
a country of the size and diversity of India and managing challenges that arise
on account of region, language, ethnicity, caste and religion is a stupendous
task. Yet, the Parliamentary system has taken deep roots in our soil and we
have successfully conducted sixteen General Elections to the Lower House of
Parliament as well as innumerable elections to our State Legislatures and local
bodies. Our Parliamentary democracy today evokes awe and admiration across the
world.
Honourable
Members of the Assembly,
The
Constitution of India places the Legislative Assembly at the centre of
governance in a State and conceives of it as the primary instrument of good
governance and socio-economic transformation. The job of a legislator is a 24x7
responsibility. Legislators must at all times be committed to addressing the
problems of the people. They must give voice to the grievances of the public by
raising them on the floor of the Legislature and act as the link between people
and the Government. They must always keep in mind that young and aspirational
Indians expect them to be service providers. They will demand an account of how
they have performed at the end of five years. Every one of us who are in an
elected office must remember that the people are our masters. Each one of us is
here because we solicited votes and received their endorsement.
The
cardinal principle of effective functioning of the Parliamentary system is that
majority will rule and minority will oppose, expose and if possible, depose.
However, minority must accept the decisions of the majority while the majority
must respect the views of the minority.
In the
Assembly, discipline and decorum must be always maintained and rules,
conventions and etiquette observed. Parliamentary practices, procedures and conventions
are meant to provide for orderly and expeditious transaction of business of the
House. Dissent should be expressed with decency and within the contours and
parameters of Parliamentary devices. Democracy should comprise of the three
‘D’s - Debate, Dissent and Decision not the fourth ‘D’ ‘Disruption’.
It is
unfortunate that time devoted by legislators towards legislation has been
gradually declining across the country. The Presiding Officers Conferences have
time and again reiterated the need for holding a minimum of 100 days of
sittings every year. With the heightened complexity of administration,
legislation must be preceded by adequate discussion and scrutiny. If not, it
will fail to deliver the desired results or meet its objectives. In particular,
there is need for utmost caution in matters of legislation, money and finance.
It must be kept in mind that no expenditure can be incurred by the Executive,
no tax levied and no money withdrawn from the Consolidated Fund of the State
without the approval of the Legislature.
It is a
matter of satisfaction that the current Sixteenth Lok Sabha has assumed its
role and responsibilities in right earnest. Until now, the 16thLok
Sabha has sat for 90 days and passed 55 Government bills. 24 bills were passed
in the just concluded fourth session. Further, the House sat late for 55 hours
and 19 minutes in the fourth session to transact urgent government business. 7
hours and 04 minutes were sadly lost due to interruptions and forced
adjournments. Thankfully, this is less than in many previous sessions.
Let me add
that a noteworthy feature of this Lok Sabha is that there are 318 first timers
and the time spent on quality debate and discussion has gone up considerably. I
am particularly happy the Constitution Amendment Bill relating to Land Boundary
Agreement between India and Bangladesh was passed unanimously by both Houses of
Parliament. The unanimous vote on the Bill has conveyed a strong message of
friendship to Bangladesh and established to the world that India stands united
on matters of great national importance.
I urge the
Uttarakhand Assembly as well as other Assemblies to consider increasing the
number of sittings so that issues of the state can be thoroughly discussed and
debated. In order to bring people closer to the Legislatures, I suggest that
our Legislative Assemblies establish museums for the public on legislative
practices. They could also invite students to witness sessions and organize
capacity building programmes for members of local bodies such as Gram Sabhas
and Panchayats.
Honourable
Members,
Every
legislator should ensure that the content and quality of debates that take
place in the chambers are of the highest order. As members of different
political Parties, individual Legislators would be guided by the policies of
their respective Parties. However, issues of development and public welfare
transcend political barriers. It should not be difficult to forge consensus on
such issues.
In a
parliamentary democracy, the oversight function of the Legislature is important
and dynamic. Legislative oversight is a continuous process carried out in the
Committees as well as the floor of the House. Legislators involvement in
Committees such as Public Accounts Committee, Estimates Committee and the
Departmental Standing Committees can help them develop expertise in the complex
working of government departments.
The
Question Hour provides a good opportunity to ask searching questions and hold
the Executive accountable for its actions or inaction and to obtain assurances
from the Ministries concerned. This is one of the important privileges of
legislators and they must ensure that the Question Hour is fully utilized.
Let me narrate
an anecdote to reinforce this point. Shri S. Satyamurti, a lawyer and
outstanding orator, entered the Madras Legislative Council in 1923 and his fame
as a legislator rapidly spread all over the country. He excelled himself in the
Question Hour and became a master of the art of interpellation. He was known as
the ‘terror of the question hour’. His brilliant and effective speeches
earned him the name "Trumpet Voice”. When the time came for
elections to the Madras Legislative Council, Gandhiji declared it was enough if
one Satyamurti was sent to the Legislatures. Shri Satyamurti’s success as a
member of the Central Legislative Assembly from 1935 to 1939 led Gandhiji to
remark that if there had been ten Satyamurtis in our legislatures, the British
would have quit long ago.
Honourable
Members,
I visited
the beautiful state of Arunachal Pradesh in November 2013 and I was told that
leaders of traditional tribal councils of the state calledKebang andBuliangrecite a passage at the beginning of their
meeting –
"Villagers
and brethren, let us strengthen our custom and our council, let us improve our
relations, let us make the laws straight and equal for all, let our laws be
uniform, let our customs be the same for all, let us be guided by reason and
see that justice is done and compromise reached that is acceptable to both
parties. Let us decide while the dispute is fresh, lest the small disputes grow
big and continue for the long time. We have come together for a council meeting
and let us speak in one voice and decide our verdict. So let us decide and mete
out justice.”
Modern day
legislators would do well to heed this sage advice of the tribal elders.
Honourable
Members,
The
Uttarakhand Legislative Assembly has over the years promoted the welfare of the
people of the State through numerous progressive enactments. The time has now
come to show leadership in catapulting the state to new heights. Uttarakhand
has all the resources required to develop as a major destination for tourism
and an important centre for horticulture. Uttarakhand has been a traditional
seat of learning. The Indian Military Academy, Forest Research Institute, Lal
Bahadur Shastri National Administration Academy, Wildlife Institute of India,
Indian Institute of Petroleum and Govind Vallabh Pant Agriculture University
are already located here. There is great scope for the state to emerge as an
education, sports and IT hub of the country.
Education
is the mantra that can transform our nation. I call upon each one of you to
personally supervise the state of schools and colleges in your constituencies
and ensure that students go to school, teachers teach and the best of education
is provided. All of you are aware of the Namami Gange programme and Swachh Bharat
Abhiyan. This state which is home to the holy rivers, a major destination for
pilgrims and important centre of education must ensure the success of these
programmes. Take upon yourself the goal of a Clean Ganga and Clean India!
Honourable
Members,
The Gods
have blessed your state and people with a wealth of beauty. I am confident your
hard work, strong determination and conviction will result in happy and
prosperous life for each and every citizen of the state.
Let me
conclude with a few lines from the renowned poet of Uttarakhand, Shri
Sumitranandan Pant
कोटि-कोटि हम श्रमजीवी सुत
सर्व एक मत, एक ध्येय रत,
जय भारत हे,
जाग्रत भारत हे 1
which
means:
We, the
thousand toiling sons,
All have
one thought, one objective,
Long live India,
long live the awakened India.
Thank you.
Jai Hind.
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