प्राकृतिक संसाधनो के दोहन और संरक्षण को जन घोषणा पत्र

प्रेम पंचोली

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विभिन्न आध्यात्मिक संस्थाओं, आन्दोलनकारी समूहों, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, बुद्धिजीवियों, के साथ आयोजित वार्ताओं व जनसंवाद के दौरान यह दस्तावेज तैयार किया गया है। इस दस्तावेज को आगामी विधानसभा चुनाव-2017 से पहले सभी प्रमुख राजनैतिक दलों के अध्यक्षों को इस आशा के साथ सौंपा जा रहा है कि जनता के इस घोषणा पत्र पर सभी दल विचार करेंगे और अपने-अपने संबधित दलों के घोषणा पत्र में इसे स्थान देंगे।

(सुरेश भाई-जन घोषण पत्र के मुख्य संपादक और पर्यावरण मामलो जानकार)

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उत्तराखण्ड राज्य में भी 15 फरवरी 2017 को विधानसभा चुनाव होने हैं। जहां सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के नये तौर-तरीके अपना रहे हैं वही पिछले दिनों सीमान्त जनपद उत्तरकाशी में सर्वदलीय व विभिन्न मोर्चो से जुड़े कार्यर्ताओं ने मिल बैठकर चुनाव को मध्यनजर रखते हुए एक ‘‘जन घोषणा पत्र’’ तैयार कर डाला और विभिन्न राजनीतिक दलो को प्रेषित किया गया। इस पत्र में बताया गया कि समाज में बाल मजदूरी, महिला कष्टमुक्ति, प्राकृतिक संसाधनों से चलने वाली आजीविका यहाँ तक कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषयों पर मौलिक सोच का जनप्रतिनिधियों में बड़ा अभाव दिखाई देता है, या उसे नजरअंदाज करके भूला दिया जाता है। जन घोषणा पत्र में जहां विकास के संतुलन की बात कही गयी है वहीं पर्यावरण के सवाल भी प्रमुखता से उठाये गये। यह पत्र बताता है कि राज्य बनने के बाद से इस राज्य की राजनीतिक पार्टीयां यह भूल गयी की राज्य के प्राकृतिक संसाधन उपभोग की वस्तु नही है वरन् प्राकृतिक संसाधन जीवन जीने के साधन है जिनका दोहन व संरक्षण एक रूप में करने की नितान्त आवश्यकता है।

 

इस पत्र में बताया गया कि उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति के पीछे लोगों की प्रबल इच्छा थी कि उनका पलायन रुकेगा, जल, जंगल, जमीन पर उन्हें अधिकार मिलेगा, पर्यटन से आम आदमी का रोजगार चलेगा। पहाड़ी राज्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये योजनायें चलाई जायेगी। ये सब बातें अब तक राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों के हिस्से ही नहीं बन पायें हैं। घोषणा पत्रों के माध्यम से वे ऐसा आश्वासन दे रहे है, जिससे आम आदमी भ्ूामिहीन, वनहीन, जलहीन, आवासहीन होने के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण करके उसे भूखमरी और बेरोजगारी की स्थिति में खड़ा कर रहे हैं। प्रहसन यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे किसानों की आपदा में जिस तरह से जमीन, आवास, जंगल, रास्ते, नदियां, पहाड़ बर्बाद होते जा रहे हैं, उसको बचाने के दलीय राजनीतिक प्रयास भी कम्पनियों के माध्यम से हो रहे हैं। यह ताजा उदाहरण है कि टिहरी-उत्तरकाशी में सन 2010. 2011. 2012. 2013 में आयी आपदा के पुर्ननिर्माण का कोई भी रोड़ मैप प्रभावित समाज के साथ नहीं बनाया गया है। दलित, अल्पसंख्यक, विधवा महिलायें, बालमजदूरी से पीड़ित परिवारों को आपदा के दौरान मिली मुआवजा राशि से भी अलग-थलग रखा गया है। 

उत्तराखण्ड में बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन की बार-बार घटनायें होने के बाद भी सड़कों का निर्माण, बांधों का निर्माण, मलवों के ढेरों का निस्तारण जान बूझकर ऐसे स्थानों पर हो रहा है जो भूगर्भशास्त्रियों ने फाल्ट लाइन के रुप में चिन्हित किया है। इस हिमालय राज्य के पर्वतों की संरचना के अनुसार विकास के दावे खोखले नजर  आ रहे हैं। कभी वे हिमालय प्राधिकरण और कभी हिमालय नीति में सुर मिलाकर हिमालय क्षेत्र के प्रति अपनी असंवेदनशीलता को दर्शाते रहते हैं। 

ज्ञात हो कि ग्रामीण विकास के नाम पर पर्यावरण संरक्षण के राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र एक जैसे हैं। उन्होंने कभी भी पर्यावरण और विकास के बीच सृजनात्मक संबंध बनाने की बात नहीं की है। ‘‘जन घोषण पत्र’’ में विभिन्न राजनीतिक संगठनो से अपील की गयी कि वे पर्वतीय जनता की आवश्यकतानुसार जल, जंगल, जमीन के चीरस्थाई विकास के मानक इस पत्र के अनुसार तैयार करे और इसे अपने घोषणा पत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बनायें। इस जन घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से प्रत्येक ग्रामीण जीवन को स्वच्छ पानी निःशुल्क प्राप्त करने की बात कही गयी है। जल पर स्थानीय जनता का स्वामित्व रहे, उसे इसके संरक्षण, संवर्द्धन में स्थानीय परम्परा, संस्कृति व ज्ञान के आधार पर विकास की योजना बनाने की स्वायŸाता हो। किसी गांव अथवा नगर के पास पानी का उपयोग बाहरी क्षेत्रों के लिए करने से पहले सम्बन्धित पंचायतों/निकायों की आपसी स्वीकृति अनिवार्य हो। पानी से सम्बन्धित विभाग गांव, क्षेत्र व जिला पंचायतों की विकेन्द्रित व्यवस्था के साथ विलीन हो जायें। जल संरक्षण के लिए यह आवश्यक होगा कि स्थानीय जल संस्कृति व ज्ञान के आधार पर संवर्धन हो, चाल-खाल, मेड़बंदी, टेªक निर्माण, वर्षा जल संग्रहण, चैड़ी पŸाी के वृक्षों का रोपण आदि राज्य विकास में अनिवार्य माना जाये। और प्राकृतिक जलस्रोत संरक्षण में सीमेण्ट की दीवारों के निर्माण पर प्रतिबन्ध हो। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनŸाम 100 लीटर प्रति व्यक्ति/मवेशी और शहरी क्षेत्रों को 100 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन पेयजल और घरेलू उपयोग के पानी का अधिकार दिया जाये।

यह ‘‘जन घोषणा पत्र’’ कहता है कि प्रत्येक गांव में पंचायती वनों का गठन किया जाये, जिसका क्षेत्रफल गांव की आबादी के अनुसार तय किया जाये। वन पंचायतों का गठन आरक्षित वनों से किया जाये। इसके लिए प्रथम श्रेणी के उन वनों को प्राथमिकता दी जाये जिन्हें 1964 में आरक्षित वनों में मिला दिया गया था। वन पंचायतें पूर्णतः स्वायŸा इकाइयां हो जिनमें वन विभाग की भूमिका मात्र तकनीकी सलाहकार की होगी। इस तरह प्रत्येक गांव का अपना वन हो। इसके अलावा आरक्षित एवं संरक्षित क्षेत्रों में जनता के परम्परागत अधिकारों की पुर्नबहाली की जाये, तथा नये संरक्षित क्षेत्रों का गठन केवल मानव हस्तक्षेप विहीन क्षेत्रों में ही किया जाये। जंगलों में लघु वन उपज को निकालने एवं विपणन का अधिकार ग्राम सभाओं के पास हो। संरक्षित क्षेत्र (वन) 10 वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए। इस पत्र में यह भी अपील की गयी कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जाये, व अन्य परम्परागत वन निवासी शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए समूचे पर्वतीय क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाये। ताकि आपदा प्रभावितों को भी वनभूमि पर आवास बनाने एवं कृषि करने की स्वीकृति दी जा सके। ग्रीन बोनस का इस्तेमाल करने के लिए राज्य स्तर पर एक रोड मैप तैयार होना चाहिऐ। इसके लिए ग्रीनिंग बढाने वाले समाज व सामाजिक कार्यकर्ताओं को निर्णायक भूमिका में शामिल करना चाहिये। विशेषकर रसोई गैस को पर्वतीय गांवो के प्रत्येक परिवार को 50 प्रतिशत की छूट पर मिलना ही चाहिए।

इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली सूअर, बंदर, लंगूर, भालू सहित समस्त जानवरों एवं पक्षियों द्वारा की जा रही क्षति को मुआवजे के दायरे में लाया जाय। सूअरों द्वारा किये जा रहे नुकसान पर दी जा रही मुआवजा राशि को बढ़ाया जाय। इन जानवरों से फसल सुरक्षा हेतु कृषि भूमि के चारो ओर तकनीकि पद्धति से घेराबंदी की जाय। यह पत्र मांग करता है कि राज्य में कृषि को रोजगार बनाने बावत समान भू-नीति लागू की जाये। बेनाप भूमि को वन भूमि के दायरे से बाहर कर उसे ग्राम पंचायत को सौंपा जाय। उŸाराखण्ड में पैमाइश करवायी जाय। महिलाओं को किसान का दर्जा दिया मिले। ग्राम पंचायत के समस्त भू-अभिलेखों को ग्राम पंचायत/नगर पंचायत के पास रखने का नियम बनाया जाये। सीलिंग एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू किया जाय। सीलिंग से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटने के लिए भूमि बैंक का गठन किया जाये। प्रत्येक स्वतंत्र परिवार को न्यूनŸाम 63 नाली भूमि आवंटित की जाये। कृषि भूमि या बागवानी योग्य भूमि का गैर कृषि व्यवसायिक उपयोग हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो। भूमि बन्दोबस्त व स्वैच्छिक चकबन्दी का कार्य अविलम्ब शुरू किया जाये। कृषि जोत का रकबा बढ़ाने के लिए वृक्षहीन भूमि का रकबा वन विभाग के कब्जे से मुक्त कर राजस्व विभाग के नाम पर दी जाय। थारू, बोक्सा व वन राजि, वन गूजर, वन टोंगिया जैसी जनजातियों का जो हिस्सा लगातार पुस्तैनी जमीन से वंचित हो रहा है उनकी भूमि तथा भूमि सुधार पर ध्यान दिया जाये। पंचायती राज संस्थाओं को अपनी सीमा में बेनाप भूमि के पट्टे व लीज देने का अधिकार हो। सिंचाई साधनों जैसे नहरों गूलों को केवल सिंचाई हेतु ही नहीं बल्कि घराट व सूक्ष्म जल विद्युत हेतु भी निर्मित किया जाये।  

जन घोषणा पत्र में उठाये गये अन्य सवाल

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के बाद किसी भी राजनीतिक दल ने आम आदमी के साथ मिलकर ऐसा प्रयास नहीं किया है कि वे कैसा उत्तराखण्ड चाहते हैं। किस तरह से आम आदमी के जीवन एवं जीविका सुरक्षित रह सकती है। कैसे राज्य के नौकरशाह, नेता मिलकर आम आदमी के द्वार पर जाकर उनकी समस्याओं को सुने और समाधान करे। इस पर कोई राजनीतिक संस्कृति नहीं बनाई गयी है। यह जरुर है कि चुनाव जीतने के बाद कुछ बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री हो जाते हैं और छुटभैया नेता अपने ही दलों के कार्यालयों में जाकर लालबती के लिये धरना प्रदर्शन करते हैं। सांसद और विधायक निधि भ्रष्टाचार की निधि है। इस निधि से जन प्रतिनिधि अपने चहेतों की प्यास बुझाते हैं बाकी आम आदमी के हिस्से का आम चूसकर चैराह पर छोड़ देते हैं। इसके कारण शेष विभागों में भ्रष्टाचार की असीमित गुजांइशें देखी जा सकती है और यही खेल पांच वर्ष तक होता रहता है।

बी0पी0एल0 सर्वे के लिए पर्वतीय क्षेत्रों की विषम परिस्थितियों के अनुकूल मानक तय करे जिससे कि वास्तविक लाभार्थी बी0पी0एल0 श्रेणी में आ सके। पंचायती राज एक्ट में गांव सम्बन्धी सारी योजना एवं निर्णय ग्राम सभा स्तर पर लिए जाएं। क्षेत्र एवं जिला स्तरीय निर्णय क्रमशः क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत स्तरों पर लिये जायें। इन योजनाओं के लिए धन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की हो। पंचायतों में महिला बजटिंग का प्रावधान होना चाहिए। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, न्यायपंचायत, जिला पंचायत उम्मीदवारों व प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था दो माह तक होनी चाहिए। पटवारी, पंचायत मंत्री, पतरौल और पर्यटन गांव की व्यवस्था में सौंपे जाने चाहिए। 

इस जन घोषण पत्र में जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनो के संरक्षण व दोहन के लिए रोड मैप बताया गया उसी तरह शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे समाज कल्याण के कार्यो को निजी हाथों में सौंपने पर प्रतिबन्ध की बात कही गयी। सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से समान एवं गुणवŸाा पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराना राज्य का दायित्व हो, तथा कुल बजट का कम से कम 30 प्रतिशत अनिवार्य रूप से शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए, व बच्चे का तात्पर्य 0 से 18 वर्ष तक की उम्र से माना जाये। प्रारम्भ से माध्यमिक तक की शिक्षा को सरकार तत्काल अनिवार्य रूप से अपने हाथों में लें। न्याय पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाये, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। इसके अलावा बाल अधिकार/बाल संरक्षण, महिला नीति, विधायक/सांसद निधि, चुनाव सुधार, रोजगार, नागरिकता के अधिकार, जल विद्युत परियोजनाएं, निर्माण कार्य, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वानिकी, आपदा प्रबंधन, हिमालय नीति, गंगा की निर्मलता एवं अविरला, भ्रष्टाचार/जन लोकपाल जैसे संवेदनशील मुद्दो पर सभी राजनीतिक दलो को एक कार्ययोजना अपने घोषणा पत्र में रूपष्ट रूप से बतानी होगी जैसा कि इस जन घोषणा पत्र में बताया गया है। और सत्ता पाने के बाद इन पर अनिवार्य रूप से क्रियान्वयन करना होगा। 

जल संरक्षण के लिए एक अभियान, हेंवल जागर

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प्रेम पंचोली

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साल 2016 के अन्तिम माह के उत्तरार्द्ध में गांधी चिन्तक, साहित्यकार और ‘‘आज भी खरे हैं तालाब’’ जैसी कालजय रचना के लेखक अनुपम मिश्र का इस दुनियां से विदा होना इस सदी की सबसे बड़ी दुर्घटाओं में एक है। लोग उन्हे स्मरण करते हुए जल संरक्षण के नाम पर एक अभियान के रूप में आगे बढा रहे हैं। इसलिए टिहरी जनपद के हेंवल घाटी में जल संरक्षण के लिए ‘‘हेंवल जागर-स्मृतियों में अनुपम भाई’’ नाम से स्कूलो, समूहो, संगठनो के मध्य जाकर ‘‘जल संरक्षण अभियान’’ के नाम से जन जागृति संस्था खाड़ी, हिमालय सेवा संघ दिल्ली, हिमकाॅन संस्था साबली संयुक्त रूप से लोगो को प्रेरित कर रहें हैं कि जलस्रोतों का संरक्षण होगा तो नदियों का अस्तित्व भी बचा रहेगा। विशेषकर ये संगठन स्कूली बच्चों के साथ मिलकर इस अनुभव को साझा कर रहे हैं। 

इस अभियान में सम्मलित वरिष्ठ सर्वोदयी नेता व बीज बचाओ आन्दोलन के सूत्रधार धूम सिहं नेगी ने युवाओं को आह्नान करते हुये कहा कि शिक्षा के साथ-साथ जल, जंगल जमीन की महत्ता का ज्ञान भी बच्चो का पंसदीदा विषय बनना चाहिए। शिक्षक और कवि सोमवारी लाल सकलानी ‘‘निशान्त’’ ने ‘‘हेंवल जागर’’ साथ चलो कविता के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कविता में हेंवल जागर, चम्पारण यात्रा एवं अनुपम मिश्र के कार्यों को सरल भाषा में बताते हुये हेंवल जागर को समय की मांग बतायी। सर्वाेदयी कार्यकर्ता व पत्रकार साहब सिहं सजवाण ने जनगीत के माध्यम से अपने विचारों को रखते हुये जलस्रोत संरक्षण और खेती से युवाओं के जुड़ने की बात कही। वरिष्ठ पत्रकार महिपाल नेगी ने चम्पारण की परिस्थितियों को वर्तमान सन्दर्भों से जोड़ते हुये युवाओं को अपने स्तर पर मामूली परिवर्तन के माध्यम से गांधी और स्वराज के विचारों से जुड़ने के लिये प्रेरित किया। ठक्कर बापा छात्रावास के कुंवर सिहं सजवाण ने चिपको कवि घनश्याम शैलानी की कविता के माध्यम से अभियान से जुड़ने के लिये युवाओं को आगे आने की अपील की। हिमालय सेवा संघ के मनोज पांडे ने अनुपम मिश्र के कृत्यों को ‘‘जल संरक्षण’’ के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि श्री मिश्र की कालजय रचना ही पानी की जरूरत और दोहन की सही प्रक्रिया बताती है। राइका जाजल के लक्ष्मण सिहं रावत ने विद्यालय और शिक्षक संघ के द्वारा अभियान को सहयोग करने का संकल्प दिया।

‘‘हेंवल जागर-स्मृतियों में अनुपम भाई’’ अभियान के साथ टिहरी जनपद की हेंवल घाटी के सभी इण्टर काॅलेज, हाईस्कूल, जूनियर व प्राथमिक विद्यालयों को जोड़ा जा रहा है। इस हेतु विद्यालयों में छात्र व शिक्षकों के साथ मिलकर ‘‘हेंवल क्लब’’ का गठन भी किया जा रहा है। ये क्लब भविष्य में अपने-अपने विद्यालयों के परिसर में जल संरक्षण के कार्यों को आगे बढायेंगे ऐसा संकल्प इस अभियान के दौरान लिया जा रहा है। ज्ञात हो कि दूसरी तरफ विद्यालयों के अलावा हेंवल जागर के मार्फत यह अभियान सुरकण्डा से शिवपुरी तक यानि 30 किमी के दायरे में मौजूद गांवों की महिलाओं, युवाओं और किसानों के साथ मिलकर जलस्रोतों के संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं। यही नहीं हेंवल क्लब से जुड़े छात्र आने वाले दिनों में हेंवल नदी की वर्तमान स्थिति पर अध्ययन रिपोर्ट भी सामने लायेंगे। 

10 जनवरी 2017 से आरम्भ हुआ ‘‘हेंवल जागर-स्मृतियों में अनुपम भाई’’ अभियान के प्रथम चरण का समापन 28 फरवरी को एक सम्मेलन के माध्यम से खाड़ी में किया जायेगा। इस दौरान अभियान में सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम सिहं पवांर, दुलारी देवी, शीशपाल भण्डारी, गुलाब सिहं नेगी, समीरा, सुनीता, आरती, भारती, सविता, विकास, बड़देई देवी, शौर्य रावत सहित 60 से अधिक लोग सम्मलित हैं। अभियान का नेतृत्व हिमालय सेवा संघ के मनोज पाण्डे, जन जागृति संस्था के अरण्य रंजन, हिमकाॅन संस्था के राकेश बहुगुणा संयुक्त रूप से कर रहे हैं।

गांधी जी की चम्पारण यात्रा के 100 वर्ष 

गाँधी जी की चम्पारण यात्रा को वर्तमान सन्दर्भों में समझने के लिए पिछले दिनों जागृति भवन खाडी टिहरी गढवाल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हेंवल नदी के संरक्षण के लिए चलाये जा रहे अभियान “हेंवल जागर-स्मृतियों में अनुपम भाई” पर चर्चा करते हुए प्रसिद्ध गांधीवादी एवं “आज भी खरे हैं तालाब” के लेखक अनुपम मिश्र को समर्पित किया गया। सनद रहे कि चम्पारण यात्रा किसानो को अंग्रेजों के शोषण से मुक्त करके खेती किसानी के हक दिलाने के लिए की गयी थी। श्री मिश्र ने भी जीवन के 68 बसन्त पानी के संरक्षण के लिए दिये। इस बावत गांधी और श्री मिश्र के रचनात्मक काम हेंवल और अन्य सभी छोटी बड़ी नदियों पर प्रासंगिक होती है। वर्तमान में पानी, खेती और जमीन हाथों से निकलती जा रही है और युवा अपने संसाधनों से विमुख हो रहे हैं। इन विषयों को केन्द्रीत करके अभियान की शुरूआत की गयी है।

हेंवल जागर-स्मृतियों में अनुपम भाई को समर्पित सोमवारी लाल सकलानी ‘‘निशान्त’’ की एक कविता

हेंवल-सौंग लघु सरिताओं से, 

जागृति गीत उमड़ते हैं. 

नयनाभिराम दृष्य सदा हो, 

घाटी प्राण में बसते हैं।। 

हेंवल-सौंग लघु सरिताएं, 

गंगा-यमुना जैसी पावन हैं 

प्राण प्रोषिता ये सरिताएं, 

जीवन रस नित भरती हैं।। 

उद्गम स्रोत हेंवल-सौंग का, 

दिव्य सुरकूट पर्वत है,

चतुर्दिशाओं में इस पर्वत के, 

नदियाँ निर्मल बहती है।। 

जल स्रोतों के संरक्षण को, 

नई क्रांति अब आयी है, 

हेंवल गढ़ जागर के द्वारा, 

जन जागृति भर आई है।।

नागिन जैसी शुभ सरिताएं, 

नाद नया नित भरती हैं,

चंचल चित हेंवल सरिता, 

घाटी की प्यास बुझाती है।।

गढ़ जागर जागृति के द्वारा, 

जन जागरूकता आई है, 

जल स्रोतों की पहल यह, 

संरक्षण पा भायी है।।

खारा पानी सिन्धु भरा है, 

सागर का पानी खारा है, 

छन कर जो पर्वत से आया, 

वह जलस्रोत व् धारा है।। 

स्वच्छ पवन-जल जंगल माटी, 

देवों को भी दुर्लभ है, 

हेंवल सम नदियों का पानी, 

पीने लायक निर्मल है।। 

जागृति गीतों के माध्यम से, 

जन जागृति जग आई है, 

नयी पहल हेंवल जागर की, 

जल जीवन आस जगाई है।। 

गांधी का स्वप्न आज फिर, 

देव भूमि साकार हुआ, 

चम्पारण घटनाक्रम भी, 

सौ साल इतिहास बना।।

चलो नदी की ओर मनुज तुम, 

जल जंगल जीव पहचान करो,

गांधी के सपनों का भारत, 

नव जागृति भर पूर्ण करो.

नदियाँ तुम्हें पुकार रही हैं, 

आँचल में आ प्यार भरो।। 

शीतल मीठे स्वच्छ नीर पी, 

बिन औषधि के स्वस्थ बनो, 

जल जीवन जागृति जागर है, 

जन जागृति की नयी पहल, 

जल स्रोतों के संरक्षण से, 

सुंदर सुगठित देह महल।। 

नयी पहल है नया जागरण, 

नव स्फूर्ति भर, कर्म करो 

जल संचय संरक्षण के बल, 

गढ़ हेंवल जागर गान करो, 

अनुपम मिश्र, गांधी चम्पारण।।

सौ साल पूर्व यह काम किये, 

हेंवल जागर नयी पहल है, 

जन जागृति यह नाम दिए, 

हे देव भूमि के हिमपुत्रों तुम, 

नया जोश अरमान भरो. 

कवि “निशांत” पुकार रहा है, हेंवल जागर साथ चलो।।